उत्तराखंड में प्रस्तावित समान नागरिक संहिता का मकसद किसी वर्ग को निशाना बनाना नहीं: धामी

इंदौर/देहरादूनः उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सूबे में प्रस्तावित समान नागरिक संहिता का मकसद किसी वर्ग का तुष्टिकरण या अन्य वर्ग को निशाना बनाना कतई नहीं है, बल्कि इसके लागू होने से सभी तबकों का सशक्तिकरण होगा।



धामी, उत्तराखंड मूल के लोगों के स्थानीय संगठन ‘‘उत्तराखंड सांस्कृतिक संस्था'' के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद इंदौर में मीडियाकर्मियों से मुखातिब थे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करना सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का संकल्प है और मतदाताओं ने इसके लिए पार्टी को अपना चुनावी समर्थन दिया है। धामी ने कांग्रेस पर इशारों में निशाना साधते हुए कहा कि लम्बे समय तक देश में तुष्टिकरण की नीति के बूते राज करने वाले लोग समान नागरिक संहिता को लेकर उत्तराखंड के आम लोगों में संदेह पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘‘...लेकिन इस संहिता को लागू करने का उद्देश्य किसी वर्ग का तुष्टिकरण या अन्य वर्ग को निशाना बनाना कतई नहीं है।''

धामी ने कहा, ‘‘यह संहिता सभी वर्गों के सशक्तिकरण के लिए लागू होगी। इसके लागू होने के बाद किसी भी वर्ग का आरक्षण, वैवाहिक संस्कार, रीति-रिवाज आदि प्रभावित नहीं होंगे।'' उन्होंने बताया कि उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित समिति ने पिछले डेढ़ साल के दौरान समान नागरिक संहिता पर 2.34 लाख लोगों से सुझाव लिए हैं, जबकि अलग-अलग तबकों के 20,000 व्यक्तियों से सीधी मुलाकात की है।



उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘समिति इन सब सुझावों को संकलित कर रही है। यह संकलन मिलते ही हम शेष औपचारिकताएं पूरी करने के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे।'' उन्होंने केंद्र में नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के साथ राज्यों की भाजपा सरकारों की जुगलबंदी की मिसाल देते हुए कहा, ‘‘मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार बढ़िया काम कर रही है। इन कामों को आगे बढ़ाने के लिए राज्यों में भी ऐसी सरकारें बहुत जरूरी हैं जो केंद्र की नीतियों के अनुरूप उसे सहयोग करें। देश के सभी राज्यों के लोग अब डबल इंजन की सरकार चाहते हैं।''

धामी ने दावा किया कि मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा बहुमत हासिल करेगी, जिससे सूबे में उसकी ‘‘डबल इंजन की सरकार'' बरकरार रहेगी।