हरिद्वार को छोड़ अन्य जिलों में ग्राम प्रधानों और पंचायत प्रमुख प्रशासक के रूप में होंगे नियुक्त, शासन ने जारी किए आदेश

देहरादूनः उत्तराखंड सरकार ने पंचायतों के कार्यकाल खत्म होने के बाद प्रशासकों की नियुक्ति को लेकर बड़ा फैसला लिया है। दरअसल, हरिद्वार जिले को छोड़कर राज्य के अन्य जिलों में निवर्तमान ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत प्रमुख प्रशासक के रूप में नियुक्त किए जाएंगे। समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद शासन ने आदेश जारी कर दिए है। बता दें कि प्रदेश के 7478 निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाया जाएगा।  

मिली जानकारी के अनुसार हरिद्वार जिले को छोड़कर अन्य ग्राम और क्षेत्र पंचायत में नियुक्ति होगी। ग्राम पंचायत में निवर्तमान ग्राम प्रधान की प्रशासक के रूप में नियुक्ति होगी। जबकि क्षेत्र पंचायतों में निवर्तमान क्षेत्र पंचायत प्रमुख को प्रशासक की जिम्मेदारी निभानी होगी। राज्य सरकार ने पंचायतों के कार्यकाल समाप्त होने के बाद छह महीने के भीतर या नई पंचायत के गठन तक जो भी पहले हो प्रशासकों की नियुक्ति का आदेश जारी किए हैं। जिलाधिकारी को इसके लिए अधिकार दिया गया है। प्रदेश के हरिद्वार जिले के 318 ग्राम प्रधानों को छोड़कर राज्य के 7478 निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाया जाएगा। इसी तरह राज्य के 95 ब्लॉकों में से हरिद्वार को छोड़कर अन्य में क्षेत्र पंचायत प्रमुख प्रशासक बनेंगे।

बता दें कि पौड़ी में 1173, टिहरी में 1035, अल्मोड़ा में 1160, नैनीताल में 479, बागेश्वर में 402, पिथौरागढ़ में 686, चंपावत में 313, ऊधमसिंह नगर में 375, चमोली में 610, रुद्रप्रयाग में 336, उत्तरकाशी में 506 और देहरादून जिले में 401 निवर्तमान ग्राम प्रधान प्रशासक के रूप में नियुक्त किए जाएगे। वहीं, प्रशासकों की नियुक्ति के अहम फैसले को लेकर  ग्राम प्रधान संगठन के अध्यक्ष भास्कर सम्मल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मंत्री सतपाल महाराज का आभार जताया है।