आपदाग्रस्त चुकुम गांव के लिए प्रदेश सरकार आपदा प्रबंधन के तहत उठाएगी कदम, कुमाऊं आयुक्त ने किया दौरा

नैनीतालः उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कॉर्बेट पार्क से सटे आपदाग्रस्त चुकुम गांव के संरक्षण के लिए उचित कदम उठाना शुरू कर दिया है। सिंचाई विभाग आपदा प्रबंधन योजना के तहत चुकुम के लिए आवश्यक कदम उठाने पर विचार कर रहा है।

कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने मुख्यमंत्री के निर्देश पर चुकुम का दौरा किया। उन्होंने ग्रामीणों से वार्ता की और आवश्यक जानकारी ली। ग्रामीणों ने बाढ़ की भयावहता के संबंध में जानकारी दी और कहा कि बाढ़ के चलते ग्रामीणों का जनजीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है। अंत में आयुक्त ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि प्रदेश सरकार चुकुम के संरक्षण के लिए ठोस कदम उठा रही है। सरकार की ओर से सिंचाई विभाग को बाढ़ग्रस्त चुकुम के लिए आपदा प्रबंधन के तहत आवश्यक योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि इसके तहत गांव में सुरक्षा दीवार बनाने के साथ ही चैक डैम बनाए जाने की योजना है। ताकि ग्रामीणों की जमीन को बाढ़ से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि बाढ़ग्रस्त चुकुम के कुछ ग्रामीणों के विस्थापन पर भी विचार किया जा रहा है। इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

आयुक्त रावत ने सुंदरखाल के ग्रामीणों से भी मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। ग्रामीणों ने बिजली-पानी सहित मूलभूत समस्याओं के साथ विस्थापन की मांग की। रावत ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया और ग्रामीणों को संयुक्त सहमति पत्र देने की बात कही। इसके बाद आयुक्त रावत ने रामनगर में पेयजल निगम की ओर से निर्माणाधीन पार्किंग का निरीक्षण किया। इसके अतिरिक्त गुणवत्ता और ड्रेनेज सिस्टम को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।