उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने की अहम बैठक, अधिकारियों को दिए ये खास निर्देश

देहरादूनः उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने मंगलवार को सचिवालय में सचिव समिति की बैठक के दौरान संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य के सभी सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में आठ मार्च तक बालिका शौचालय उपलब्ध होने चाहिए। बर्द्धन ने स्कूलों में शौचालयों की सफाई और देखभाल के लिए शीघ्र कार्ययोजना प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया। राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को आदर्श आंगनबाड़ी केंद्रों की तर्ज पर विकसित किया जाए। विभागों और उनके जिला स्तरीय कार्यालयों में शत-प्रतिशत ई-ऑफिस व्यवस्था लागू की जाए। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारी भी बैठक में शामिल रहे।

मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश भर के सभी सरकारी स्कूलों में शीघ्र ही बालिका शौचालय बनाए जाए। उन्होंने कहा कि अधिकतर स्कूलों में शौचालय उपलब्ध हैं। लेकिन, उनकी साफ-सफाई आदि के लिए व्यवस्था न होने के कारण ऐसे शौचालय प्रयोग नहीं लाए जा रहे हैं। उन्होंने शिक्षा विभाग को पूरे प्रदेश के सरकारी स्कूलों के लिए शौचालय एवं उनकी सफाई व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के लिए वर्क प्लान तैयार किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को राज्य के पर्यटक स्थलों का दो से तीन दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किए जाने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि इससे बच्चों को अपने राज्य एवं उसकी विशेषताओं को जानने का मौका मिलेगा।

बर्द्धन ने सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों को सभी आवश्यक सुविधाओं से लैस किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इसके लिए वित्त वर्ष 2026-27 के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि का पूर्णत: उपयोग आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए किए जाने की बात कही। उन्होंने विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों को अपने आसपास के क्षेत्र के आंगनवाड़ी केंद्रों को गोद लिए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया। नए आंगनवाड़ी केंद्रों को स्कूलों के समीप स्थापित किए जाने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि इससे आंगनवाड़ी और स्कूल के बीच के अंतर को कम किया जा सकेगा और आंगनवाड़ी केंद्रों के मूल उद्देश्यों को पूरा किया जा सकेगा।

मुख्य सचिव ने खेल विभाग को अपने तैयार बुनियादी ढांचों को वर्षभर उपयोग में लाते हुए इनके अधिकतम उपयोग के लिए शीघ्र एक कार्य योजना तैयार किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पोट्र्स यूनीवर्सिटी शीघ्र शुरू किए जाने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि हमें बड़ा लक्ष्य निर्धारित करते हुए बहुत आगे की तैयारियां करनी होंगी। वर्ष 2036 में आयोजित होने वाले ओलिम्पिक गेम्स में उत्तराखण्ड के खिलाड़ी भी प्रतिभाग करें, इसके लिए हमें अभी से भविष्य के खिलाड़ी चिह्नित करने होंगे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2036 में किस खेल के लिए आज किस आयु वर्ग के बच्चों को अगले 10 साल प्रशिक्षित करना होगा, हमें इसका प्लान करना है। इसके लिए उन्होंने प्रतियोगिताओं के माध्यम से 1000-1500 बच्चे चिन्हित कर तैयार किए जाने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को अपने जनपदों में सर्वाधिक खेला जाने वाला खेल चयनित करते हुए‘वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट चिह्नित किए जाने की बात कही। उन्होंने सभी सचिवों को अपने अधीनस्थ विभागों और उनके जिला स्तरीय कार्यालयों में शत-प्रतिशत ई-ऑफिस व्यवस्था लागू किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बहुत से विभागों जैसे गृह विभाग सहित कुछ अन्य विभागों ने पूरी तरह ई-ऑफिस लागू किया है। उन्होंने आईटीडीए को विभागों में ई-ऑफिस लागू कराए जाने की दिशा में निरंतर कार्य किए जाने की बात कही। साथ ही, उन्होंने बायो मैट्रिक उपस्थिति को सैलरी (आईएफएमएस सिस्टम) से जोड़ते हुए आधार आईडी आधारित बायो मैट्रिक उपस्थिति प्रदेशभर में शुरू किए जाने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने इसके लिए आईटीडीए को शीघ्र मैकेनिज्म तैयार किए जाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, प्रशांत जोशी, विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा, सचिव शैलेश बगौली, सचिन कुर्वे, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा, चंद्रेश कुमार यादव, बृजेश कुमार संत, दीपक रावत, विनय शंकर पाण्डेय, विनोद कुमार सुमन, सी. रविशंकर, रणवीर सिंह चौहान एवं धीराज सिंह गर्ब्याल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं जनपदों से जिलाधिकारी उपस्थित रहे।