हरिद्वार गंगा कॉरिडोर के विरोध में आम आदमी पार्टी ने निकाली रैली, भारी संख्या में पार्टी के पदाधिकारियों ने किया प्रतिभाग

हरिद्वार: आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष संजय सैनी के नेतृत्व में हरिद्वार में प्रस्तावित योजना हरिद्वार गंगा कॉरिडोर के विरोध को लेकर कॉरिडोर के सी.सी.आर. टावर में स्थित कार्यालय में टीम लीडर गंगा विजन डेवलपमेंट को ज्ञापन दिया। उसके बाद एक विशाल विरोध प्रदर्शन रैली हरिद्वार बस स्टैंड से सूखी नदी खड़खड़ी तक निकाली। जिसमें भारी संख्या में पार्टी के पदाधिकारियो ने प्रतिभाग कर विरोध प्रदर्शन किया और कॉरिडोर हटाओ हरिद्वार बचाव के पम्पलेट भी वितरित किए।

आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष संजय सैनी ने कहा कि जनपद में हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण द्वारा विगत 40 वर्षों से मास्टर प्लान लागू किया हुआ है। इस मास्टर प्लान के अनुसार जटवाड़ा पुल से लेकर दूधाधारी चौक भूपतवाला तक की सड़क 30 मीटर चौड़ी प्रस्तावित है। इस सड़क पर सभी प्रकार के छोटे-बड़े आवासीय, व्यवसायिक, आश्रम आदि के नक्शे पास करते समय सर्वप्रथम 30 मीटर की सड़क रोड विस्तारीकरण हेतु छुड़वाई जाती है। उसके पश्चात 15 फुट की फ्रंट सैट बैक छुड़वाई जाती है अर्थात मास्टर प्लान के अनुसार 128 फीट चौड़ाई का स्थान पूर्णतया निर्माण मुक्त होना चाहिए। इसी प्रकार कनखल चौक बाजार वाली सड़क भी मास्टर प्लान में 18 मी० प्रस्तावित है। इस पर भी उपरोक्त अनुसार  रोड विस्तारीकरण वह फ्रंट सैट बैक के नियम लागू होते हैं।  इस रोड पर भी 89 फुट चौड़ा स्थान पूर्णतः निर्माण मुक्त है। प्राधिकरण में लागू भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार फ्रंट सैट बैक में सड़क की और बाउंड्री की अधिकतम ऊंचाई सड़क की मध्य रेखा के स्तर से 5 फुट 6 इंच ही बनाई जा सकती है। मास्टर प्लान सड़क होने के चलते इस सड़क पर स्थित भवनों के मानचित्र स्वीकृत करते समय लगभग 15 फुट रोड विस्तारीकरण और 15 फीट फ्रंट सैट बैक अर्थात 30 फुट छोड़कर मानचित्र स्वीकृत किए जाते हैं। इस नियम के चलते लोग नियमानुसार निर्माण नहीं कर पाते है।

"कॉरिडोर का निर्माण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा"
जिला अध्यक्ष संजय सैनी ने कहा कि सन 1986 से वर्तमान तक इस सड़क पर निर्माण करने वाले व्यापारियों का भारी दोहन हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने किया है और फ्रंट सैट बैक ना छोड़ने के चलते लाखों- करोड़ों रुपए की पेनल्टी व्यापारियों से जमा करवा रखी है। अतः अब उपरोक्त के चलते मास्टर प्लान का उल्लंघन करते हुए कॉरिडोर का निर्माण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियम सभी के लिए समान है चाहे जनता हो या फिर सरकार। इसलिए हरिद्वार में लागू मास्टर प्लान एवं हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण द्वारा लागू भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार ही प्रस्तावित कॉरिडोर को बनाया जाए।

 "कॉरिडोर बनाने के चलते कई लोग बेरोजगार हो जाएंगे"
वहीं, आगे संजय सैनी ने कहा कि जिस सड़क पर कॉरिडोर प्रस्तावित है इस पर अधिकांश अखाड़ों की संपत्ति, धार्मिक ट्रस्टों की संपत्ति स्थित है। जिनमें स्थित दुकानों पर 80-80, 100-100 सालों से किराएदार बैठे हैं और फिर इनके आगे छोटे दुकानदार, रेहड़ी व पटरी वाले भी बैठे हैं। सैनी ने कहा कि कॉरिडोर बनाने के चलते यह सभी लोग बेरोजगार हो जाएंगे और चुकी यह लोग इन दुकानों के मालिक भी नहीं है इसलिए इन लोगों को मुआवजा भी नहीं मिलेगा और यह लोग सड़क पर आ जाएंगे।