उत्तराखंड में 167 आंगनबाड़ी एवं मिनी कार्यकर्ता बनीं सुपरवाइजर, धामी ने वितरित किए नियुक्ति पत्र

देहरादूनः उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रदेश की 167 आंगनबाड़ी एवं मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सुपरवाइजर के पद पर नियुक्त होने पर नियुक्ति पत्र वितरित किए।



इस अवसर पर धामी ने नन्दा गौरा योजना एवं मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना के ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ भी किया। उन्होंने कहा कि दुर्गा अष्टमी के दिन 167 आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी माताओं-बहनों को सुपरवाइजर के पद पर नियुक्ति पत्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की समाज में अहम भूमिका है। बच्चों के पालन पोषण में आंगनबाड़ी की अहम भूमिका है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां, मां यशोदा की तरह बच्चों का पालन-पोषण करती हैं। धामी ने कहा कि राज्य सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति मजबूत करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आंगनबाड़ी, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं को सशक्त बनाने के लिए उनके मानदेय में वृद्धि की गई है।

धामी ने कहा कि आंगनबाड़ी पद से चयन कर सुपरवाइजर हेतु निर्धारित कुल 299 पदों के सापेक्ष 167 रिक्त पदों पर नियुक्ति दी जा रही है। साथ ही, समस्त आंगनबाड़ी कर्मियों का मानदेय राज्य स्तर से सीधे उनके बैंक खातों में ऑनलाइन लगभग 24 करोड़ रुपए प्रति माह भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना में 23895 महिलाओं को 9.35 करोड़ रुपए की धनराशि उनके बैंक खाते में जारी की गई है। धामी ने कहा कि महालक्ष्मी किट योजना के अनुश्रवण (मॉनिटरिंग) हेतु पोर्टल के उद्घाटन से प्रति वर्ष राज्य की लगभग 50 हजार धात्री महिलाओं व नवजात शिशुओं को आवश्यक कपड़े एवं किट की सामग्री सुलभता से उपलब्ध होगी। साथ ही नन्दागौरा योजना के पोर्टल के उद्घाटन से प्रतिवर्ष लगभग 50 हजार बालिकाओं को जन्म पर 11 हजार व कक्षा 12 उत्तीर्ण करने पर 51 हजार की धनराशि हेतु आवेदन करने की ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। यह डिजिटल उत्तराखंड की ओर राज्य सरकार का महत्वपूर्ण कदम होगा।



मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तराखंड को 3940 आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की है। प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र के लिए 12 लाख की धनराशि- मनरेगा, केन्द्र व राज्य का अंश मिलाकर-निर्धारित की गई है। इस प्रकार कुल 472 करोड़ की धनराशि व्यय कर महिलाओं एवं बच्चों के लिए सुविधाजनक आंगनबाड़ी केन्द्र उपलब्ध करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार ने प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने का कार्य किया है। आज वित्तीय समावेश से लेकर सामाजिक सुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा से लेकर आवास, शिक्षा से लेकर उद्यमिता तक, महिलाएं समाज का नेतृत्व कर रही हैं।

महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि धामी जी के नेतृत्व में प्रदेश के अंदर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के हित में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। सभी के मानदेय में वृद्धि की गई है। आज प्रदेश के अंदर महिलाओं का मनोबल बढ़ा है। महिलाओं के कल्याण एवं उनको स्वावलंबी बनाने हेतु राज्य में कई नीतियों पर कार्य हुआ है। राज्य सरकार महिलाओं के विकास एवं कल्याण हेतु हमेशा तत्पर है। इस दौरान कार्यक्रम में सचिव हरीश चंद्र सेमवाल, अपर सचिव प्रशांत आर्य एवं अन्य लोग मौजूद रहे।