पौड़ीः स्वास्थ्य विभाग ने अपने हाथ में लिया जिला चिकित्सालय, की चाक-चौबंद व्यवस्थाएं

पौड़ीः उत्तराखंड के पौड़ी जिला चिकित्सालय पब्लिक-प्राइवेट पाटर्नरशिप (पीपीपी मोड) से हटने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग के पास आ गया है। साथ ही यहां व्यवस्थाएं चाक-चौबंद कर दी गई है। प्राथमिकता के आधार पर विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सकों, डॉक्टरों, नर्सिंग अधिकारियों, पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती कर दी गई है। राज्य के चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि अस्पताल में सभी चिकित्सकीय सुविधाएं सुचारू हो गई है। इसके अलावा आवश्यकतानुसार रोटेशन के आधार पर चिकित्सकों की तैनाती भी अस्पताल में की गई है। ताकि मरीजों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो और उन्हें तत्काल चिकित्सकीय सुविधा मुहैया की जा सके। उन्होंने बताया कि जिला चिकित्सालय पौड़ी में सभी व्यवस्थाएं चाक-चौबंद कर दी गई है। आमजन और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की शिकायत पर जिला अस्पताल को पब्लिक प्राइवेट पाटर्नशिप (पीपीपी मोड़) से हटा कर स्वास्थ्य विभाग ने अपने हाथों में ले लिया है और इसका संचालन अब स्वास्थ्य विभाग खुद करेगा। डा. रावत ने कहा कि अंडरटेकिंग प्रक्रिया के बाद स्वास्थ्य विभाग ने प्राथमिकता के तहत 7 विशेषज्ञ चिकित्सकों के साथ ही 18 चिकित्सकों की तैनाती जिला अस्पताल में कर दी है। जिसमें सर्जन, पीडियाट्रिशन, गायनेकोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, एनेस्थेटिस्ट और आप्थाल्मालॉजिस्ट शामिल है।

धन सिंह रावत ने बताया कि इन सभी चिकित्सकों ने अस्पताल में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इसके अलावा 34 नर्सिंग ऑफिसर्स सहित लैब टेक्नीशियन,एक्स-रे टेक्नीशियन सहित अन्य मेडिकल स्टाफ ने जिला अस्पताल में मोर्चा सम्भाल लिया है। उन्होंने बताया कि रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती से अस्पताल में एक्स-रे और अल्ट्रासाउंड की सुविधा शुरू कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि पीजी कर चुके चार विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती अस्पताल में की जाएगी। जिसकी प्रक्रिया शासन स्तर पर गतिमान है। इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार रोटेशन के आधार पर आस-पास के चिकित्सालयों से चिकित्सकों की ड्यूटी जिला अस्पताल में लगाई जाएगी। उन्होंने बताया कि अगर जरूरत पड़ी तो एनएचएम के तहत वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती अस्पताल में की जाएगी, जिसके लिए स्वास्थ्य महानिदेशक को निर्देश दे दिए गए हैं।