Budget 2025: "गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं के उत्थान का समावेश", बजट पर गणेश जोशी की प्रतिक्रिया
punjabkesari.in Saturday, Feb 01, 2025 - 04:46 PM (IST)
देहरादूनः उत्तराखंड के कृषि एवं ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय बजट 2025 को विकसित भारत का सर्व समावेशी और विकासोन्मुखी बताया। उन्होंने केंद्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट समाज के हर वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है और आर्थिक विकास को नई गति देगा।
"बजट में किसानों के लिए कर्ज सीमा को 5 लाख तक बढ़ाने की सराहना की"
मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि बजट में गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं के उत्थान पर ध्यान केंद्रित करते हुए ज्ञान पहल (गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी) पर जोर दिया गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने बजट में किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की सीमा को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि यह फैसला प्रधानमंत्री मोदी की किसानों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट प्रस्तुत करते हुए कृषि क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं है। बजट में पीएम धन-धान्य कृषि योजना की शुरुआत करने की घोषणा की, जिससे देशभर के 1.7 करोड़ किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।
"12 लाख तक की आय को कर मुक्त करने पर मध्य वर्ग के लोगों को मिलेगी राहत"
गणेश जोशी ने कहा कि इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि और किसानों की वित्तीय स्थिति मजबूत करने के साथ ही कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। कृषि मंत्री ने बजट में मध्यम वर्ग के लिए की गई ऐतिहासिक पहल का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्रीय बजट 2025-26 में 12 लाख तक की आय को कर मुक्त करने का निर्णय देश के करोड़ों नागरिकों को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा यह फ़ैसला न केवल आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देगा, बल्कि लोगों की जीवनशैली को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में यह और एक महत्वपूर्ण कदम है।
"बजट 2025-26 में ग्रामीण भारत के विकास पर दिया गया विशेष ध्यान"
जोशी ने कहा कि केंद्रीय बजट 2025-26 में ग्रामीण भारत के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। बुनियादी ढांचे और कृषि सुधारों से गांवों में रह रहे लोगों को आर्थिक मजबूती मिलेगी और देश का समग्र विकास सुनिश्चित होगा। जोशी ने अपने बयान में बजट की सराहना करते हुए कहा कि इस बजट में किसान, ग्रामीण विकास और रक्षा क्षेत्र के लिए बजटीय आवंटन में महत्वपूर्ण वृद्धि की गई है। उन्होंने विशेष रूप से पूर्व सैनिकों के लिए (ईसीएच) में 8 हजार करोड़ से अधिक की व्यवस्था का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास के लिए बजट में बढ़ोतरी यह दर्शाता है कि केंद्र में एक संवेदनशील सरकार कार्यरत है, जो समाज के हर वर्ग की चिंता करती है।
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