उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने बुलाई अहम बैठक, अधिकारियों को दिए ये निर्देश

देहरादूनः उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय सभागार में अधिकृत वित्त समिति की बैठक में विभिन्न विकास परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई। बैठक में यूआईडीएफ फंड के अंतर्गत, न्यू कैंट मार्ग, दिलाराम बाजार से विजय कॉलोनी पुल तक दो लेन से तीन लेन में उन्नयन हेतु यूटिलिटी शिफ्टिंग (विद्युत लाइनों को यूटिलिटी डक्ट में स्थानांतरित करना) एवं वाटर सप्लाई लाइन शिफ्टिंग के 1257.96 लाख के कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई।

जनपद पिथौरागढ़ की घाट पंपिंग पेयजल योजना की जीर्ण-शीर्ण पाइपलाइन, राइजिंग मेन के प्रतिस्थापन एवं पुनर्संरेखण संबंधी 1338.53 लाख रुपए की योजना को अनुमोदन दिया गया। जबकि जनपद देहरादून में मसूरी राज्य राजमार्ग संख्या-1 के कि.मी. 18 पर सहसपुर में क्षतिग्रस्त एकल लेन पुल के स्थान पर 1200.17 लाख रू की लागत से 60 मीटर स्पैन का दो लेन, क्लास-ए लोडिंग स्टील बॉक्स पुल निर्माण को स्वीकृति दी गई। मुख्य सचिव ने पेयजल निगम के रामनगर बस टर्मिनल निर्माण कार्य के पुनरीक्षित आकलन परियोजना में परियोजना के कुल खर्च के मुकाबले फाउंडेशन वर्क व साइट विकास की अधिक लागत पर नाराजगी व्यक्त की।

उन्होंने प्रमुख अभियन्ता, पीडब्ल्यूडी एवं महानिदेशक, पेयजल निगम को प्रारंभिक लागत, विस्तारित लागत, साइट चयन, नींव खर्च एवं कुल व्यय की व्यवहारिकता, प्रासंगिकता, मितव्ययिता और उपयोगिता की जांच के लिए कमेटी गठित करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बर्द्धन ने स्पष्ट चेतावनी दी कि सार्वजनिक धन की मितव्ययिता सर्वोपरि है। केवल कंसलटेंट के प्रस्तावों पर निर्भर न रहते हुए विभाग स्वयं जिम्मेदारीपूर्वक पर्याप्त स्क्रूटनी करें।

कहा कि बिना समुचित जांच के किसी भी प्रस्ताव को हाई पावर कमेटी में प्रस्तुत न किया जाए। उन्होंने दो टूक कहा कि कार्य पब्लिक-सेंट्रिक हों। उन्होंने आज स्वीकृत सभी परियोजनाओं पर शीघ्र, पारदर्शी एवं समयबद्ध अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में सचिव पंकज पांडेय, एस.ए. अध्यांकि, बृजेश संत सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।