अतिथि शिक्षकों का बढ़ेगा मानदेय, उत्तराखंड शिक्षा विभाग की बैठक में लिया गया फैसला

देहरादून: उत्तराखंड में बीते दिन हुई शिक्षा विभाग की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए है। इस मीटिंग में वेतन वृद्धि से लेकर, नई भर्तियां तथा अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर चर्चा की गई। इस बैठक में विद्यालयी शिक्षा के तहत कार्य कर रहे गेस्ट टीचरों का मानदेय बढ़ाने का निर्देश अधिकारियों को दे दिया गया हैं।उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के गंभीर शिक्षकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का निर्णय लिया है। 

अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ाने का दिया  निर्देश
दरअसल, प्रदेश के कई शिक्षक गंभीर रूप से बीमार हैं, जिसके चलते वह अपनी सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में अब उत्तराखंड सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदेश के सभी गंभीर शिक्षकों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति दी जाएगी। इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी के पदों पर स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का निर्णय भी लिया गया है। विद्यालयी शिक्षा के तहत कार्य कर रहे अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ाकर राजीव नवोदय विद्यालयों के अतिथि शिक्षकों के बराबर करने का प्रस्ताव जल्द से जल्द शासन को देने के निर्देश अधिकारियों को दे दिए हैं। इसी क्रम में एससीईआरटी के तहत शैक्षणिक संवर्ग के ढांचे का पुनर्गठन कर 153 पदों की जगह 108 पदों का ढांचा तैयार करने संबंधित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। जो शिक्षक गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं उनके स्वास्थ्य प्रमाण पत्रों की जांच कर वास्तविक रूप से गंभीर बीमार शिक्षकों को चिन्हित कर अनिवार्य सेवानिवृत्ति (कंपलसरी रिटायरमेंट) देने का निर्णय लिया गया है।

इसी तरह पीएम-श्री विद्यालयों को आवंटित धनराशि खर्च न करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। इसी के साथ ही डी और सी श्रेणी के विद्यालयों का डीपीआर तैयार कर जल्द से जल्द शासन को सौंपने के भी निर्देश दिए हैं। चतुर्थ श्रेणी के पदों पर स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए सेवा योजना विभाग के रोजगार प्रयाग पोर्टल से छूट देने और आउटसोर्स एजेंसी का चयन ई-टेंडरिंग से करने का भी प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। इसके अलावा प्रदेश के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बैठक के दौरान अधिकारियों को विद्यालयी शिक्षा के तहत प्राथमिक से लेकर माध्यमिक तक शैक्षणिक संवर्ग का त्रिस्तरीय ढांचा तैयार करने के निर्देश दिए। जिसके तहत अब शैक्षणिक संवर्ग में शिक्षकों की तीन श्रेणियां पीआरटी (प्राथमिक शिक्षक), टीजीटी (प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक) और पीजीटी (स्नातकोत्तर शिक्षक) होंगी।