हल्द्वानी में नालों पर अतिक्रमण! प्रशासन ने मकानों पर लगाए लाल निशान, विरोध में उतरे स्थानीय लोग
punjabkesari.in Monday, Jul 21, 2025 - 01:45 PM (IST)
हल्द्वानी: रकसिया एवं कलसिया नालों पर अतिक्रमण हटाने की योजना में एसडीएम (SDM) हल्द्वानी के निर्देशन में संबंधित क्षेत्रों में अतिक्रमण चिह्नीकरण, भौतिक सीमांकन एवं अभिलेखीय सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। भूमि अभिलेखों के आधार पर नालों की सीमाओं का मिलान करते हुए लाल निशान (Red Marking) द्वारा अतिक्रमणों को चिह्नित किया जा रहा है। रेड मार्किंग के बाद स्थानीय लोंगो ने प्रशासन के खिलाफ़ बड़े आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है।
एसडीएम हल्द्वानी ने स्वयं दोनों क्षेत्रों में सीमांकन कार्य का किया स्थलीय निरीक्षण
देवखड़ी नाले में संजय नगर एवं आवास विकास क्षेत्र में 58 (पूर्व चिन्हित) अतिक्रमण की स्थलीय निरीक्षण नपाई कर मार्किंग कर दी गई है। रकसिया नाले में बिठौरिया नंबर 1,चंबल पुल क्षेत्र में कुल 20 चिन्हित अतिक्रमण का स्थलीय निरीक्षण कर मार्किंग कार्य किया गया है। एसडीएम हल्द्वानी स्वयं दोनों क्षेत्रों में पहुंचे एवं सीमांकन कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सटीक व पारदर्शी कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। प्रशासन द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि चिन्हित अतिक्रमणों पर नियमानुसार विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह कार्यवाही पारदर्शिता, विधिक प्रक्रिया एवं जनसुनवाई की भावना के अनुरूप संपादित की जा रही है, जिससे मौके पर नाले की सीमा से अवगत भी करवाया जा सके।
रेड मार्क लगाने के विरोध में स्थानीय जनता प्रशासन के खिलाफ़ आंदोलन को उतरी
उधर रेड मार्क लगाने के विरोध में आवास विकास की जनता प्रशासन के खिलाफ़ आंदोलन को उतर आई है। लोगों का कहना है की प्रशासन रेड मार्क वापस ले। लोगों का कहना है कि प्रशासन 1930 के नक्शे के हिसाब से नाले की मैपिंग कर रहा है। जबकि वर्तमान स्थिति कुछ और है, और अगर प्रशासन ने अपना तानाशाही पूर्ण रवैया वापस नहीं लिया तो स्थानीय लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं।
फिलहाल, आपत्तियों के निस्तारण के बाद प्रशासन की कार्यवाही जारी है। अतिक्रमण चिह्नित कर मकानों पर लाल निशान लगाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रशासन के खिलाफ स्थानीय लोगों ने विरोध के स्वर तेज कर दिए हैं, अब देखना होगा की स्थानीय लोगों के विरोध के बीच क्या प्रशासन अपनी कार्यवाही को अंजाम तक पहुंचा पाएगा।
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