CM धामी ने PM मोदी से देहरादून मेट्रो परियोजना के लिए स्वीकृति का किया आग्रह

नई दिल्ली/देहरादूनः उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देहरादून मेट्रो परियोजना के लिए केंद्रीय स्तर की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया है। 



धामी ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया कि राज्य सरकार ने देहरादून में सड़कों पर परिवहन के दबाव को एक अत्याधुनिक एवं ग्रीन मास रैपिड ट्रांजिट प्रणाली द्वारा कम करने और जनमानस को सुरक्षित यातायात सुविधा उपलब्ध कराने के मद्देनजर मेट्रो नियो परियोजना प्रस्तावित है। परियोजना का विस्तृत तकनीकी अध्ययन के उपरांत डीपीआर तैयार की गई है। परियोजना के तहत दो कॉरिडोर्स का निर्माण होना है जिसकी कुल लम्बाई 22.424 किमी. तथा लागत 1852.74 करोड़ रुपए है। परियोजना के प्रस्ताव अनुमोदन के लिए केंद्र सरकार के आवासन एवं शहरी विकास कार्य मंत्रालय को प्रेषित किया गया है। 



मुख्यमंत्री ने परियोजना के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किए जाने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने ऑलवेदर रोड चारधाम सड़क परियोजना के लिया केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए 2023 के लिए केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधि) के कार्यों के लिए जनप्रतिनिधियों से प्राप्त कुल 155 कार्यों के 2550.15 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को स्वीकृत करने का भी अनुरोध किया था और मंत्रालय ने 250 करोड़ के कार्यों में सहमति प्रदान की है। उन्होंने शेष कार्यों की स्वीकृति दिलाने का भी मोदी से अनुरोध किया। उन्होंने राज्य में बढ़े पर्यटकों की संख्या में यातायात दवाब बढ़ने की वजह से राज्य मार्गों को उच्चीकृत करने की आवश्यका जताई और कहा कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 2016 में छह मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में उच्चीकत किए जाने की सैद्धांतिक सहमति दी गई है। इसके अतिरिक्त 189 किमी. के काठगोदाम-भीमताल ध्यानाचुली-मोरनोला-खेतीखान लोहाघाट-पंचेश्वर मोटर मार्ग को पर्यटन तथा सैन्य आवागमन एवं आम जनमानस के लिए नितान्त उपयोगी होने के दृष्टिगत राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में अधिसूचित किए जाने का भी केंद्र से अनुरोध किया है।



मुख्यमंत्री ने अन्य कई योजनाओं की स्वीकृति देने का आग्रह करते हुए आपदा की स्थिति की भी जानकारी दी तथा प्रदेश में सड़कों एवं पुलों के निर्माण एवं मरम्मत के लिए 2000 करोड़ की स्वीकृति तथा पर्यटकों की सुविधा कर लिहाज से छह राजमार्गों को राष्ट्रीय राज्य मार्ग के रूप में अधिसूचित किए जाने का भी अनुरोध किया है।