VIDEO: CM Dhami ने नकल विरोधी अध्यादेश को दी मंजूरी, पकड़े जाने पर 10 साल जेल और 10 करोड़ का जुर्माना

देहरादून: उत्तराखंड प्रदेश में हुए तमाम भर्ती घोटालों के चलते राज्य सरकार की नीतियों पर उंगली उठाने लगे हैं। दरअसल कई दिनों से चल रहा बेरोजगार युवाओं का आंदोलन शासन और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, जहां एक तरफ बेरोजगार युवा सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हुए हैं तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल भी इस मामले को लेकर राजनीति की रोटियां सीखने का काम कर रहे हैं। लेकिन जिस पर सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि नकल विरोधी कानून को लेकर जो अध्यादेश राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया है। इसका निर्णय युवाओं के बेहतर भविष्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।