उत्तराखंड शासन द्वारा सूचीबद्ध 23 CA फर्म के प्रतिनिधियों ने सहकारिता विभाग के अधिकारियों के साथ की परिचर्चा

देहरादून(कुलदीप रावत): उत्तराखंड के निबंधक कार्यालय मियांवाला में रजिस्ट्रार आलोक कुमार पांडे जी की अध्यक्षता उत्तराखंड शासन द्वारा सूचीबद्ध 23 सीए फर्मों (ऑडिट पैनल) की समीक्षा बैठक की गई। वहीं वर्ष 23-24 के लिए इन सभी 23 ऑडिट पैनलों का नवीनीकरण होना है।



नवीनीकरण से पहले निबंधक की अध्यक्षता में सरकारी विभाग के सभी शीर्ष अधिकारी और 23 सीए फर्मों के बीच परिचर्चा हुई। एम्पेक्स समितियों और जिला सहकारी बैंकों में ऑडिट के लिए गुणवत्तापूर्वक व्यवस्था नहीं है, जिसके लिए उत्तराखंड शासन द्वारा सूचीबद्ध 23 सीए फर्मों के साथ परिचर्चा की गई। इस परिचर्चा में सूचीबद्ध 23 सीए फर्म के द्वारा अपना अनुभवों का साझाकरण किया गया। उसके आधार पर विभाग की उपयोगिता अनुसार, जो अपेक्षाएं हैं, वह इन सीए को बताई गई। इसके साथ ही इन सभी सीए के द्वारा सहकारी समितियों के संबंध में अपने विचारों से विभाग को अवगत करवाया गया। बैठक में सीए फर्मो के प्रतिनिधियों के द्वारा भी अपने मुद्दे निबंधक के सम्मुख रखे गए सीए फर्म के प्रतिनिधियों के द्वारा बताया गया कि सहकारी समितियां अधिनियम और नियमावली का संचालक मंडल और सहकारी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों में प्रशिक्षण का अभाव देखने को मिल रहा है। वर्किंग स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में सही एंट्री का मिलान नहीं हो रहा है। शासन द्वारा सूचीबद्ध 23 सीए फर्मो के द्वारा सभी समितियों और जिला सहकारी बैंकों में ऑडिट किया जाता है।



बैठक के पश्चात जानकारी देते हुए निबंधक सहकारी समितियां आलोक पांडे द्वारा  बताया गया कि अब राज्य स्तरीय पर एक ऑडिट सेल बनाई जाएगी और  सभी जनपद स्तर पर एक-एक कुल 13 ऑडिट सेल बनाई जाएगी। जिला स्तरीय इन 13 ऑडिट सेल को अब यह जनपद स्तरीय 23 सीए फर्म सहकारी समितियों और जिला सहकारी बैंक की ऑडिट रिपोर्ट देंगी। इसके साथ ही सीए फर्म राज्य स्तरीय ऑडिट सेल को भी रिपोर्ट देंगी। जनपदीय स्तरीय और राज्यस्तरीय ऑडिट सेल सभी जनपद स्तरीय समितियों और बैंकों में किसी भी गबन या गड़बड़ की सूचना सीधा निबंधक कार्यालय को देंगे। 



सूचीबद्ध कुशल सीए फर्म के द्वारा आईसीएम देहरादून एडीओ एडीसीओ सुपरवाइजर को ऑडिट संबंधी प्रशिक्षण भी देंगे, जिससे आगे भविष्य में एडीओ एडीसीओ और सुपरवाइजर ऑडिट कार्य हेतु प्रशिक्षित हो सके। इसके साथ ही निबंधक सहकारी समितियां आलोक पांडे ने प्रदेश की सभी समितियों और जिला सहकारी बैंक को निर्देश दिए कि तय समय पर अपनी आइटीआर फाइल करें।