औद्योगिक विकास के लिए हर संभव प्रयास करेगी सरकार, जल्द होगा इन्वेस्टर समिट का आयोजनः CM धामी

रूद्रपुर/नैनीतालः उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में औद्योगिक विकास के लिए सरकार की ओर से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के तहत राज्य में जल्द ही इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा। धामी ने रूद्रपुर में एक निजी होटल में उद्योग मित्र समिति की बैठक में उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि हमारे औद्योगिक जगत से जुड़े लोगों से लगातार संवाद बना रहे, जिससे सभी समस्याओं का समाधान सरलता से हो सके। 

"जल्द होगा इन्वेस्टर समिट का आयोजन"
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जल्द ही इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा। समिट के ब्रांड एम्बेसडर भी हमारे औद्योगिक जगत से जुड़े लोग हैं। उन्होंने कहा कि औद्योगिक नीति में उद्योगपतियों के सुझावों को शामिल किया गया है। उत्तराखंड में औद्योगिक विकास के क्षेत्र में अनेक संभावनाएं हैं। उत्तराखंड का नैसर्गिक सौन्दर्य एवं बेहतर मानव संसाधन उद्योगपतियों को उत्तराखंड की ओर आकर्षित कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज बैठक में जो भी सुझाव प्राप्त हुए हैं, इन सुझावों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में औद्योगिक संस्थानों का तेजी से विकास हो, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा हर संभव सहयोग दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा प्रयास है कि बड़ी बैठकें राज्य के अलग-अलग स्थानों पर हो, इसलिए उद्योग मित्र की इस बैठक का आयोजन रूद्रपुर में करने का निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि इस तरह की बैठकें छह माह में एक बार अवश्य हो, इसके प्रयास किए जाएंगे। 

"राज्य में औद्योगिक विकास हेतु अनुकूल माहौल"
धामी ने कहा कि उत्तराखंड अभी युवा राज्य है। सीमित संसाधन होने के बावजूद भी राज्य के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा राज्य में सीएसआर के लिए एक सेल बनाया गया है। औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े लोगों एवं संस्थानों से राज्य को सीएसआर फंड से सहयोग देने की भी मुख्यमंत्री ने अपील की। उन्होंने कहा कि राज्य में औद्योगिक विकास हेतु अनुकूल माहौल है। राज्य में औद्योगिक भवनों की ऊंचाई बढ़ाई जाएगी। सिडकुल की सड़कें बनाई जाएंगी और धीरे-धीरे अतिक्रमण हटाने का काम शुरू किया गया है तथा औद्योगिक क्षेत्रों सहित सभी जगह से अतिक्रमण हटाया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषण श्रेणी का सरलीकरण करते हुए प्रयास किया जाएगा कि व्हाइट श्रेणी में आने वाले उद्योगों को एनओसी न लेनी पड़े। उन्होंने कहा कि सोप स्टोन रॉयल्टी कम की गई है। प्रभावी लीसा नीति हेतु हिमाचल प्रदेश सहित अन्य राज्यों की लीसा नीतियों का परीक्षण कराते हुए लीसा नीति का भी सरलीकरण किया जाएगा। बैठक के दौरान उद्योग मित्रों ने औद्योगिक इकाइयों की बेहतरी के लिए सुझाव दिए तथा उद्योग नीति के सरलीकरण की सराहना की गई।