जोशीमठ भूधंसाव एक चुनौती, धामी सरकार वहां तेज गति से कर रही है कामः रविशंकर प्रसाद

देहरादूनः भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने रविवार को कहा कि जोशीमठ भूधंसाव एक चुनौती है और प्रदेश की पुष्कर सिंह धामी सरकार वहां तेज गति से काम कर रही है। बजट चर्चा अभियान के तहत यहां पार्टी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में प्रसाद ने कहा कि जोशीमठ भूधंसाव एक चुनौती है जिसे राज्य सरकार ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा कि जोशीमठ में सरकार तेज गति से काम कर रही है जिससे लोगों को राहत मिले। 

"भारत विश्व की चमकती अर्थव्यवस्था"
हाल में पेश केंद्रीय बजट को 'सर्वव्यापी व सर्वस्पर्शी' बताते हुए सांसद ने कहा कि इसमें देश के गरीबों, किसानों, युवाओं और मातृशक्ति उत्थान का खाका है और यह भारत को विकसित राष्ट्र बनाने वाला है। उन्होंने कहा, 'बजट के मुख्य रूप से तीन सार हैं-इनमें पहले दो-सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी हैं, जिसके मूल में देश के किसानों और गरीब का कल्याण है और तीसरे में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प है।' यूक्रेन-रूस युद्ध का जिक्र करते हुए भाजपा सांसद ने कहा कि जहां इससे पूरा विश्व प्रभावित है वहीं भारत विकास की ऊंचाइयों को तेजी से छू रहा है। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत की विकास दर 6.8 होने वाली है जिससे पता चलता है कि भारत विश्व की चमकती अर्थव्यवस्था है। उन्होने कहा कि बजट में श्रीअन्न योजना, कृषि, पर्यटन, आधारभूत संरचनाओं के क्षेत्रों में किए गए प्रावधान से उत्तराखंड के विकास को भी मजबूती मिलेगी। 

"कर दाताओं का पैसा विकास में लगा रही मोदी सरकार"
प्रसाद ने कहा कि स्टार्ट अप मूवमेंट को कृषि में लाया जाएगा जिसका लाभ प्रदेश के प्रतिभासंपन्न नौजवान भी उठाएंगे। इसी तरह, सहकारिता के क्षेत्र में डिजिटाइजेशन तथा अन्य योजनाओं के लिए की गई 63 हजार करोड़ रुपए की व्यवस्था का लाभ भी प्रदेश को मिलेगा। उन्होंने कहा कि खासतौर पर उत्तराखंड के किसानों को मिलेट को बढ़ावा देने का लाभ भी मिलेगा जहां अधिकांश छोटे किसानों की अर्थिकी मंडुवा, ​झंगोरा, रामदाना जैसे अनेक मोटे अनाज के उत्पादन पर टिकी है। प्रसाद ने कहा कि अकेले उत्तराखंड को रेलवे के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए करीब 5000 करोड़ रुपए मिले हैं। देश को पर्यावरणीय सेवाएं उपलब्ध कराने के एवज में 'ग्रीन बोनस' नहीं दिए जाने के एक सवाल पर प्रसाद ने कहा कि इस बजट में 35 हजार करोड़ रुपए की हाइड्रोजन उर्जा को विकसित करने का प्लान है और इसका लाभ हिमालयी राज्यों को भी होगा। बाद में, एक प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रसाद ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार कर दाताओं के पैसे की एक-एक पाई ईमानदारी से देश के विकास में लगा रही है।