13 मार्च से शुरू उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र, हंगामेदार होने की संभावना

चमोलीः उत्तराखंड विधानसभा के 13 मार्च से शुरू होने वाले बजट के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों के तेवर को देख लगता है कि सत्र काफी हंगामेदार हो सकता है। धामी सरकार को इस सत्र में कम से कम 600 प्रश्नों का उत्तर देना होगा।

विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण भरारीसैण विधान सभा पहुंची तथा तैयारियों का जायजा लिया। बजट सत्र के लिए चाक चौबंद व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। भूषण उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भरारीसैण विधान सभा में पहुंच गईं हैं। वह शनिवार को विधान भवन के अतिथि गृह में रात्रि निवास करेंगी। उत्तराखंड सरकार के निर्णय के बाद विधानसभा सचिवालय ने ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बजट सत्र की अधिसूचना जारी कर दी है। भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में 13 मार्च से सत्र शुरू होगा। एक ओर धामी सरकार के बजट में रोजगार पर फोकस होगा ताकि बेरोजगारों की सहानुभूति बटोरी जा सके। प्रभारी सचिव विधानसभा हेमचंद्र पंत ने बताया कि गैरसैंण में बजट सत्र की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। विधानसभा भवन के सभा मंडप में साउंड सिस्टम के अलावा ठहरने की व्यवस्था की जा रही है।

बजट सत्र के दौरान धामी सरकार 15 मार्च को वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश करेगी। उसी दिन यानी 15 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित होगा। उसी दिन वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बजट प्रस्ताव पेश करेंगे। 16 मार्च को बजट पर चर्चा होगी और विभागवार अनुदान मांगों का प्रस्तुतिकरण, उन पर विचार और मतदान होगा। 17 मार्च को असरकारी कार्य भी होगा। इसके अलावा 18 मार्च को विनियोग विधेयक पास होगा। परीक्षाओं में गड़बड़ियों के मुद्दे से लेकर राज्य में गहराते बिजली संकट पर धामी सरकार को बजट सत्र में विपक्ष के सवालों से गुजरना होगा। आगामी 13 मार्च से शुरू होने वाले बजट सत्र में प्रदेश सरकार लगभग 79 हजार करोड़ रुपए का बजट पेश करेगी। धामी सरकार को बजट सत्र में देना होगा 600 से अधिक सवालों के जवाब, ग्रीन टैक्स समेत इन घोषणाओं पर रहेगी नजर।

इस बार विधायकों की ओर से करीब 600 से अधिक सवाल विधानसभा को भेजे गए हैं। विधानसभा सचिवालय की तरफ से भी बजट सत्र को लेकर व्यापक तैयारियां की गई है। सत्र के दौरान लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए पहले ही बैठक के जरिए विधानसभा अध्यक्ष ने निर्देश दिए हैं। बजट सत्र के दौरान सचिवालय और विधान सभा सचिवालय के कर्मचारियों की छुट्टी पर रोक रहेगी। विभाग सदन में रखे जाने वाले विधेयक, प्रत्यावेदन, सवालों के जवाब तैयार करने में जुटे हैं। धामी सरकार ने बजट तैयार करने के लिए सभी वर्गों से सुझाव मांगे थे। ये सभी सुझाव व्हाट्स एप, ईमेल द्वारा मिले हैं। बजट को लेकर वित्त मंत्री प्रेम अग्रवाल और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के सीनियर सिटिजन, उद्यमियों और कारोबारियों से बात की है। माना जा रहा है कि बजट में हर तबके का ध्यान रखा जाएगा।

जानकारी के मुताबिक, राज्य सरकार हिमाचल की तरह स्टेट में आने वाले बाहरी वाहनों से एंट्री टैक्स या ग्रीन टैक्स वसूलने का विचार कर सकती है। गैरसैंण को उत्तराखंड सरकार ने ग्रीष्म कालीन राजधानी घोषित की है। इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि बजट सत्र के बाद उत्तराखंड की शासन व्यवस्था गैरसैंण से ही चलाने की घोषणा भी धामी सरकार कर सकती है। इस दौरान विपक्ष सरकार को घेरने के लिए अलग-अलग मुद्दे उठा सकता है। राज्य को सबसे अधिक राजस्व देने वाले विभागों में शामिल आबकारी विभाग की नई नीति अभी तक अस्तित्व में नहीं आ पाई है। पुरानी नीति की अवधि इसी महीने खत्म हो रही है। सामान्यत: बजट सत्र में नई नीति की जानकारी विभागीय बजट पेश करते हुए दी जाती है। इसमें अनुमानित राजस्व का उल्लेख किया जाता है, जो अनुमानित राजस्व प्राप्ति के मद की राशि को बढ़ाता अथवा घटाता है।