1200 वित्तीय साक्षरता जागरूकता गोष्ठी का आयोजन, सहकारिता विभाग व नाबार्ड की योजनाएं होंगी संचालित

देहरादून(कुलदीप रावत): उत्तराखंड के सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य में 1200 वित्तीय साक्षरता जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सहकारिता विभाग और नाबार्ड की योजनाएं संचालित हो रही हैं। उनकी चर्चा कर ग्रामीणों को बताया जाएगा।



डॉ. रावत मंगलवार को राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के राजपुर रोड स्थित निदेशालय में समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश के गांव में जो 12 सौ गोष्ठियां होंगी, उनमें नुक्कड़ नाटक स्थानीय स्तर पर सांस्कृतिक दल प्रस्तुति देंगे। जिला सहकारी बैंक राज्य सहकारी बैंक की प्रत्येक शाखा चार गोष्ठी आयोजित करेंगी। इन गोष्ठियों को सफल बनाने के लिए नाबार्ड बैंकों को प्रति गोष्ठी ₹6000 देगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड कोऑपरेटिव ने पं दीन दयाल उपाध्याय सहकारी किसान कल्याण योजना के तहत साढ़े छह लाख लोगों को 0% ब्याज पर ऋण दिया है, जिसका किसानों ने अपनी आमदनी दोगुनी की है तथा मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना प्रदेश में सभी जनपदों में चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार होना चाहिए गोष्ठी के माध्यम से अधिकारी और जनप्रतिनिधि ग्रामीणों को इन उत्तराखंड सरकार की इन योजनाओं के बारे में बताएंगे।

अध्ययन के लिए 5 प्रदेशों में जाएंगे 24 उत्कृष्ट किसान
सहकारिता मंत्री डॉ. रावत ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक जनपद से 2 किसान व 4 अधिकारी कुल 30 लोग देश के 5- 5 प्रदेशों में बागवानी, किसानी को देखने के लिए जाएंगे। उत्कृष्ट किसानों का चयन करने के लिए उन्होंने निबंधक सहकारी समितियां को निर्देश दिए मंत्री डॉ. रावत ने कहा कि वह किसान अध्ययन रिपोर्ट भी निबंधक कार्यालय को सौंपेंगे। इसके लिए नाबार्ड ने दो करोड़ रुपए स्वीकृत कर लिए हैं।



मुख्यमंत्री घस्यारी योजना 15 फरवरी से 15 मार्च तक जिलों में लॉन्चिंग करेंगे CM 
कॉपरेटिव मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा जिलों में लॉन्चिंग की जाएगी। गौरतलब है कि सरकार की यह महत्वकांक्षी योजना है और पर्वतीय अंचलों के जिलों में इस योजना से महिलाओं को काफी लाभ हो रहा है पहले यह 4 जनपदों में थी अब यह पूरे प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में लागू कर दी गई है।

होनहार गरीब छात्रों को कोचिंग दिलाएगा कोऑपरेटिव विभाग
सहकारिता मंत्री डॉ. रावत ने कहा कि सहकारी विद्यार्थी क्रेडिट कार्ड ऋण योजना प्रदेश में लागू की जाएगी। अंतोदय किसान के 20 छात्र छात्राओं को सिविल सर्विसेज, एनडीए तथा अन्य कंपटीशन के लिए कोऑपरेटिव विभाग का प्रादेशिक कोऑपरेटिव यूनियन अगले सत्र से निशुल्क कोचिंग करवाएगा। इसके लिए प्रादेशिक कोऑपरेटिव यूनियन की शिक्षा निधि से धन की व्यवस्था करवाने की लिए उन्होंने निर्देश दिए।

10 फरवरी से 15 मार्च तक चलेगी ओटीएस योजना
मंत्री डॉ. रावत ने कहा कि 10 फरवरी से 15 मार्च तक ओटीएस वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम कॉपरेटिव बैंक को राज्य सहकारी बैंकों में लागू की जाएगी। धोनी ने कहा कि एनपीए हुआ पैसा इसमें वापस आएगा। पहले भी वह इस स्कीम को लागू कर चुके हैं। मंत्री ने कहा कि यह अंतिम एकमुश्त जमा समाधान योजना होगी। राज्य सहकारी बैंक के एमडी ने नीरज बेलवाल ने जानकारी दी कि 166 करोड रुपए एनपीए का फंसा हुआ है, जिसमें दो एफआईआर दर्ज हो गई है। एक दर्जन से अधिक डीएम के ऑर्डर पड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि पिछले साल 14 करोड़ रुपए की एनपीए की वसूली बैंकों ने की है।



670 एमपैक्स को 15 फरवरी से पूर्व लाइव करें मंत्री
डॉ. रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 15 फरवरी से पूर्व 670 एमपैक्स के कंप्यूटरीकरण कार्य को लाइव करें। प्रबंध निदेशक राज्य सहकारी बैंक ने बताया कि कंप्यूटरीकरण का कार्य अंतिम दौर में है और वह जल्द लाइव कर दी जाएंगी। सहकारिता की नई नियमावली टाइमबॉन्ड पर बनाएं मंत्री डॉ. रावत ने सहकारिता विभाग की नई नियमावली टाइम बॉन्ड के साथ बनाने, देहरादून के सिंघनीवाला में सहकारिता और कॉपरेटिव बैंक का ट्रेनिंग सेंटर के लिए जो जमीन आवंटित हुई है। उसका राजस्व अधिकारियों द्वारा डिमार्केटिंग करवाने, सहकारी बैंकों में आईबीपीएस के माध्यम से नियुक्तियां करवाने के निर्देश दिए हैं। नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक बिष्ट का किया गया स्वागत उत्तराखंड कोऑपरेटिव विभाग की समीक्षा बैठक में पहली बार झारखंड राज्य से आए नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक वीके बिष्ट का निबंधक आलोक कुमार पांडेय ने स्वागत किया। नाबार्ड उत्तराखंड कोऑपरेटिव विभाग की तमाम योजनाओं के लिए सस्ता ऋण देता है।