मदरसों में अब शुक्रवार नहीं...रविवार को रहेगा साप्ताहिक अवकाश, इस राज्य सरकार का बड़ा फैसला

देहरादून: उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त मदरसों में अब शुक्रवार के बजाय अन्य विद्यालयों की तरह रविवार को साप्ताहिक अवकाश रहेगा। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार, मदरसा बोर्ड की जगह लेने वाले राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण ने इस संबंध में शिक्षा विभाग को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। यह व्यवस्था शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त कर चुके और मान्यता के लिए आवेदन करने वाले मदरसों में लागू होगी। 

प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजान दास ने पिछले सप्ताह बताया था कि 76 मदरसों को शिक्षा विभाग से मान्यता मिल चुकी है जबकि आवेदन करने वाले 114 अन्य मदरसों को इस महीने के अंत तक मान्यता मिल जाएगी। इस बीच, साप्ताहिक अवकाश शुक्रवार से बदलकर रविवार किए जाने को लेकर प्रदेश में सियासी आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे सभी के लिए एक समान व्यवस्था की दिशा में कदम बताया, जबकि कांग्रेस ने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले भाजपा सरकार को 'ध्रुवीकरण और सांप्रदायिकता की राजनीति' याद आने लगी है। धामी ने कहा कि राज्य में पहले से ही समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के रूप में सभी के लिए एक व्यवस्था और एक कानून लागू है। उन्होंने कहा, "सभी के लिए एक समान व्यवस्था होनी चाहिए। सभी शिक्षण संस्थानों को एक दिशा में चलना चाहिए।" 

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वहीं, कांग्रेस की प्रदेश इकाई के प्रवक्ता डॉ. प्रतिमा सिंह ने आरोप लगाया कि चुनाव आते ही भाजपा को 'ध्रुवीकरण और सांप्रदायिकता की राजनीति' याद आने लगती है। उन्होंने कहा कि जब प्रदेश में मदरसा बोर्ड नहीं है और मदरसों को प्राधिकरण के तहत लाया जा रहा है, तो उनमें भी अन्य विद्यालयों की तरह रविवार को ही अवकाश होगा। सिंह ने कहा, "लेकिन अगर आप शुक्रवार की छुट्टी केवल एक बात को लेकर नहीं कर रहे हैं, जो सबको पता है, तो स्कूल तो वैसे भी एक से डेढ़ बजे के बीच बंद हो जाते हैं।" उन्होंने सवाल किया कि भाजपा को चुनाव के समय ध्रुवीकरण, सांप्रदायिकता, नमाज, मदरसे और मजार ही क्यों याद आने लगते हैं।